उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विनियमितीकरण नीति पर लगाई मुहर, हजारों कर्मचारियों को होगा फायदा

हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार की वर्ष 2013 की विनियमितीकरण नीति पर अपनी मुहर लगा दी है। यही नहीं सरकार ने विनियमतीकरण के लिये सेवा का दायरा बढ़ाकर पांच साल के बजाय 10 साल कर दिया है।


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