सीमांत गांवो के लोगो को दो घर देने की हुई तैयारी, मुख्य सचिव के निर्देश के बाद केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव।

देहरादून – उत्तराखंड के चार वाइब्रेंट विलेज के निवासियों को सीजनल माइग्रेशन वाले स्थानों पर भी सरकार घर बनाकर देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में केंद्र को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं, पिछले सप्ताह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश मिले हैं कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत हर गांव की विशेषता को देखते हुए तीन माह के भीतर एक्शन प्लान तैयार किया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रदेश के चार सीमांत गांव नीति, माणा, मलारी और गूंजी शामिल हैं। केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी इनके प्रति बेहद संजीदा है। हाल ही में मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्देश दिए गए कि जिन जिलों में सीजनल माइग्रेशन होता है, उनके जिलाधिकारी एक प्रस्ताव तैयार करेंगे।

ऐसे परिवारों को दोनों स्थानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी। वहीं ये भी तय हुआ कि जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की जनपद स्तरीय समिति और फिर खंड स्तरीय समिति गठित होगी।

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