नैनीताल पालिका में आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन संकट में एक करोड़ की दरकार। 

नैनीताल – नगर पालिका में नवनियुक्त पर्यवेक्षक व प्रभारी ईओ के समक्ष कार्मिक वेतन संकट बड़ी चुनौती हैं। हालांकि अभी वित्तीय अधिकार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिसे भी जिम्मेदारी मिलेगी उसके समक्ष दिवाली से पूर्व सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी। लंबे समय से नगर पालिका नैनीताल में वेतन संकट चुनौती रहता है। नगर पालिका में स्वास्थ्य विभाग और निकाय कार्यालय में 109 आउटसोर्स व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं।

सीमित वेतन के बावजूद उन्हें तीन महीने से वेतन नहीं मिला है, जबकि अक्तूबर समाप्ति पर है। दीपावली से पूर्व इनके लिए चार महीने के मानदेय के रूप में एक करोड़ से अधिक की धनराशि चाहिए। प्रभारी ईओ ग्रेड वन पूजा का कहना है कि उनके पास इस संबंध में कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। शासनादेश के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

धार्मिक आयोजन फंड व कटौती पर भी दिक्कत 
पालिका के वर्तमान हालात के चलते शीघ्र होने वाले वाल्मीकि प्रकट दिवस के कार्यक्रम पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसमें पालिका की ओर से पचास हजार रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाता है, साथ ही सफाई कर्मियों की रजामंदी से उनके वेतन से न्यूनतम धनराशि काटी जाती है। लेकिन पर्यवेक्षक व ईओ के वित्तीय अधिकार न होने से इसमें दिक्कत आ रही है।

खाते लिंक नहीं होने पर बंद कर सकती है वृद्धावस्था पेंशन
केंद्र सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले 14050 लोगों के आधार कार्ड बैंक से लिंक करने और मोबाइल नंबर अपडेट करने को कहा है। ऐसा न करने पर पेंशन सुविधा बंद करने की चेतावनी दी है। अब जिला समाज कल्याण अधिकारी ने लाभार्थियों की सूची ब्लॉक भेजते हुए सभी अधिकारियों से उसे अपडेट करने को कहा है।

नैनीताल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से 13821 और शहरी इलाकों से 230 लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इन लाभार्थियों को 1500 रुपये मासिक दिया जाता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर 31 दिसंबर तक वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का बैंक अकाउंट से आधार और मोबाइल नंबर अपडेट करने को कहा है। ऐसा न करने पर भविष्य में पेंशन की धनराशि रोकने की चेतावनी दी है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि सात दिन के अंदर सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद पेंशनधारकों के मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपलोड कराने होंगे और बैंक खातों से आधार कार्ड भी लिंक कराने के लिए कहा है। इसकी सूची ब्लॉक को भेजी गई है।