उत्तराखंड के सरकारी निर्माण कार्यों में गड़बड़ी, 130 करोड़ रुपये का गबन, आधा दर्जन मुकदमे दर्ज…

देहरादून – उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पर्यटन विभाग, आईटीआई, दून मेडिकल कॉलेज समेत अन्य सरकारी परियोजनाओं में पैसों की हेराफेरी, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और धन के दुरुपयोग के मामलों में 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यह आरोप है कि साल 2012 से 2018 के बीच करीब 130 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं और गबन किया गया है।

अपर परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार मलिक ने दर्ज कराए मुकदमे

दरअसल, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई 1 के अपर परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार मलिक ने नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने बताया कि 2018-19 से पहले वित्तीय अनियमितताओं और गबन से संबंधित मामलों में विभागीय जांच की गई, जिसमें करोड़ों रुपये के गबन और अनियमितता पाई गई। इसके बाद उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए हैं।

मुख्य मामले:

1. कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की अनियमितताएं
   15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 1517.50 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसमें 600.16 लाख रुपये की राशि गलत तरीके से खर्च की गई। इसके लिए शिव आसरे शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, और वीरेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
2. डिजास्टर रिलीफ सेंटर्स निर्माण का मामला
   बिना भूमि के निर्माण कार्य के लिए 428 लाख रुपये की धनराशि का गबन हुआ। प्रदीप कुमार शर्मा और वीरेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
3. उत्तराखंड पर्यटन विभाग के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी
   बिना सेंटेज के निर्माण कार्य के कारण 159.85 लाख रुपये का गबन हुआ। इस मामले में शिव आसरे शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, और राम प्रकाश गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
4. दून मेडिकल कॉलेज के ओपीडी ब्लॉक का मामला
   सतीश कुमार उपाध्याय के खिलाफ 993 लाख रुपये के गबन का मुकदमा दर्ज किया गया।
5. अन्य वित्तीय अनियमितताएं
   बैकअप एनर्जी प्रोजेक्ट और स्ट्रीट लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में 562.785 लाख रुपये का गबन हुआ। प्रदीप कुमार शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

जांच की जा रही है

नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि इन मामलों में विस्तृत जांच की जा रही है। संबंधित विभागों और ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अगर किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी मामले 2018-19 से पहले के हैं, और जांच के बाद करीब 130 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं और गबन सामने आया है।

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