ब्रेकिंग: धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई समाप्त, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर…

देहरादून – देहरादून – धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। कैबिनेट बैठक में कई विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर है। हालांकि, इस बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल और रेखा आर्य मौजूद रही। जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल दौरे पर है जिसके चलते वो बैठक में शामिल नहीं हुए।

1. शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनि कृति ढालवाला को श्रेणी एक में करने का निर्णय लिया गया।
2. ऊर्जा विभाग में एडीपी के प्रोजेक्ट को यूपीसीएल और पिटकुल करेगा जिसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए।
3. ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पदों 70 से 240 होंगे।
4. राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने का लिया गया निर्णय।
5. पर्यटन नीति 2023 में किया गया संशोधन, सिंगल विंडो सिस्टम किया गया लागू।
6. गन्ना विकास में खंड सारी नीति को 1 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा।
7. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दी गई मंजूरी।
8. ट्रांसपोर्ट विभाग में कमर्शियल वाहनों में 15% की छूट।
9. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग विभाग में 3 साल में 200 करोड़ रू इन्वेस्ट करना होगा।
10. गौशाला नीति में किया गया संशोधन, नीति के तहत डीएम स्तर पर अब लिए जा सकेंगे निर्णय।
11. वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन के पद पर पीसीएस अधिकारी ही तैनात होते थे, अब से आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को भी किया जा सकता है नियुक्त।
12. ऊर्जा विभाग में सोलर वाटर हीटर में घरेलू सोलर वाटर हीटर में 50% और 30% कमर्शियल पर सरकार देगी सब्सिडी।
13. शहरी विकास विभाग में गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का लिया गया निर्णय।
14. वन पंचायत की भूमि पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 11 पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत दी गई है, 628 करोड़ रू की है लागत, पहले फेस का कार्य 500 हेक्टेयर में होगा।
15. उत्तराखंड में नई पेंशन स्कीम के तहत पहली कट ऑफ जोकि 1 अक्टूबर 2005 थी, जिसके बाद जितनी भी अधिकारी बाद में भर्ती होकर आए उनके सामने विकल्प रखा जाएगा, कि वह पुरानी पेंशन स्कीम या नहीं पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं।
16. शायरी विकास विभाग के केंपटी फॉल पर्यटक स्थल को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है।
17. सचिवालय में 35 हजार कर्मचारियों की वर्दी भत्ते के लिए 2400 फिक्स किया गया।
18. छठी कांग्रेस ऑन वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 8.9 करोड़ की स्वीकृति।