देहरादून : उत्तराखंड की धामी सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक राज्य में करीब 135 मदरसों को सील किया जा चुका है। इसके साथ ही सरकार ने अवैध मदरसों के लिए हो रही फंडिंग के स्रोत की जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इन मदरसों को वित्तीय सहायता कहां से मिल रही है।
मदरसों पर चल रही इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, करण मेहरा ने कहा कि यह कार्रवाई केवल मदरसों तक सीमित क्यों हो रही है। उन्होंने राज्य में अन्य सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों की खस्ता हालत की ओर भी इशारा किया। उनके अनुसार, कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, कुछ विद्यालयों में शौचालय की सुविधा नहीं है, और कई स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। ऐसे में, सरकार को मदरसों के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
करण मेहरा ने यह भी आरोप लगाया कि धामी सरकार केवल वोट की राजनीति कर रही है और एकतरफा कदम उठा रही है। उनका कहना था कि सरकार को मदरसों और स्कूलों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों प्रकार के संस्थानों की समस्याओं को समान रूप से हल करना चाहिए।
