बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएगी सरकार, पेंशन सरचार्ज की होगी जांच; CM आतिशी का ऐलान

दिल्ली सरकार पेंशन सरचार्ज के मुद्दे पर बिजली कंपनियों का विशेष ऑडिट कराएगी। ये ऑडिट सीएजी के द्वारा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने पेंशन प्रक्रिया और उसकी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए इसके निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि बिजली कंपनियां मासिक बिजली बिलों में पेंशन सरचार्ज अपने उपभोक्ताओं से वसूलती है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का विशेष ऑडिट करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनधारकों की बेहतरी हमारी प्राथमिकता है। इस दिशा में विशेष ऑडिट के जरिए पूरी पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनधारकों ने दशकों तक दिल्लीवालों की सेवा की है और अब उम्र के इस पड़ाव में उन्हें बेहतर सुविधाएं देना हमारी जिम्मेदारी है। वर्तमान में दिल्ली विद्युत बोर्ड के 20 हजार से अधिक पेंशनर्स है, जिनके पेंशन लाभों को सुरक्षित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

सरकार के मुताबिक ऑडिट के दौरान इसमें पेंशन सरचार्ज पर फोकस किया जाएगा, जो उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में लगाया गया है। इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य पेंशन सरचार्ज के रूप में जमा की गई राशि का पता लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि यह दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पेंशन संबंधित लाभों की फंडिग के लिए सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं।

पावर डिस्कॉम में जांच के आदेश दें मुख्यमंत्री: भाजपा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम पावर पावर डिस्कॉम के विभिन्न सरचार्जों के घोटालों की पोल खोलते रहे हैं। पेंशन सरचार्ज, पीपीएसी, मीटर सरचार्ज में घोटाला हो रहा है। आज सीएम ने डिस्काम पेंशन सरचार्ज की जांच का आदेश देकर हमारे आरोपों की पुष्टि की है। सचदेवा ने कहा है की पावर डिस्कॉम में दिल्ली सरकार 49 फीसदी की साझेदार है, सिर्फ कर्मचारी पेंशन फंड नही अनेक सरचार्जों के नाम पर घोटाले हुए हैं। मुख्यमंत्री पेंशन सरचार्ज घोटाले की जिम्मेदारी के साथ ही पीपीएसी आदि के घोटालों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। हम मांग करते हैं कि सीएम पावर डिस्कॉम के पूरे खातों की जांच के आदेश दें।