CJI DY Chandrachud gave special gift to lawyers Solicitor General Tushar Mehta said you taken revolutionary step lordship – India Hindi News – CJI चंद्रचूड़ ने वकीलों को दिया खास तोहफा तो खुशी से बोल पड़े SG

CJI DY Chandrachud: देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष में न्याय को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक नई पहल करते हुए वकीलों को खास तोहफा दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस दिशा में गुरुवार (25 अप्रैल) को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेवाओं के इस्तेमाल से एकीकृत व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की। इससे वकीलों को केस दाखिल करने से लेकर कई अन्य सूचनाएं उनके मोबाइल पर ही व्हाट्सएप के जरिए ही मिल सकेंगी।

नई सेवा की घोषणा करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “स्थापना के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब व्हाट्सएप मैसेजिंग को आईसीटी सेवाओं के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इससे वकीलों को मामलों के दाखिल होने की जानकारी उनके मोबाइल पर स्वत: व्हाट्सएप संदेश से प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को कॉजलिस्ट प्रकाशित होने पर भी सूचना मिल सकेंगी। यह नंबर एकतरफा संचार प्रसारित करता है।”

CJI ने आगे कहा, “इससे हमारी कार्यशैली में महत्वपूर्ण बदलाव आ  सकेगा और कागज की भी बचत होगी।” इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वकीलों की पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक हो सकेगी। सीजेआई ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के इस्तेमाल से दूरदराज के क्षेत्रों के लोग भी देश भर की अदालतों से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 

उन्होंने कहा, “हम अपनी सभी सेवाओं को मेघराज क्लाउड 2.0 में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा बनाया गया क्लाउड इंफ्रा है।” सीजेआई ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट और ई-कोर्ट परियोजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इससे अब, सभी अदालतें ऑनलाइन हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा करने पर प्रतिबंध थे लेकिन अब सभी डेटा भारत के अंदर ही सर्वर पर सुरक्षित रखे जाएंगे, इसलिए अदालतें ऑनलाइन हो सकती हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई की इस पहल की तारीफ की है। उन्होंने कहा, ” मीलॉर्ड! यह आपके द्वारा उठाया गया एक और क्रांतिकारी कदम है।” मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी निर्देश है कि आमनज तक कानून का पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके पर एक आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 8767687676 जारी किया है। 

इसी बीच, जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने मजाकिया अंदाज में कहा, “मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि आप जितने अधिक डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, आप उतने ही अधिक जवान दिखेंगे।” सीजेआई ने इस मौके पर हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में सूचना तकनीक को अपनाने में हो रही हीला-हवाली की भी चर्चा की और कहा, “कुछ हाई कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंस से सुनवाई के मामले में उसके लिंक 48 घंटे पहले उपलब्ध कराए जाएं। तब हमें एक न्यायिक आदेश पारित करना पड़ा जिसमें बताया गया कि यह क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है।”