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UCC पर CM धामी का फैसला, विधायी विभाग को ट्रेनिंग के लिए भेजा मैनुअल, नजदीक आई ‘डेट’

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UCC पर CM धामी का फैसला, विधायी विभाग को ट्रेनिंग के लिए भेजा मैनुअल, नजदीक आई ‘डेट’

UCC in Uttarakhand: पुष्कर सिंह सरकार ने उत्तराखंड में UCC को अमलीजामा पहनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मैनुअल को ट्रेनिंग के लिए विधायी विभाग को भेजा है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनWed, 23 Oct 2024 09:52 AM
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Uniform Civil Code in Uttarakhand: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यूसीसी को अमल में लाने के लिए कदम बढ़ा दिया है। उत्तराखंड सरकार यूसीसी मैनुअल की ट्रेनिंग कराने में जुट गई है। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग के पास भेजा गया है। सनद रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करने के लिए 9 नवंबर को ‘उत्तराखंड के स्थापना दिवस की डेडलाइन’ पहले ही तय कर चुके हैं।

बता दें कि 18 अक्टूबर को यूसीसी उत्तराखंड 2024 अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए रिटायर आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता वाली ‘नियमावली और क्रियान्वयन समिति’ ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा था। नियमों के इस अंतिम मसौदे को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपे जाने के साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किये जाने का रास्ता साफ हो गया था।

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। लगातार दूसरी बार भारी बहुमत से जीतने ने पर धामी ने कहा था कि यह जनादेश सूबे में UCC लागू करने के लिए मिला है। दूसरी बार पदभार संभालने के तुरंत बाद CM धामी ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को एक समिति गठित की थी।

समिति ने इसी साल 2 फरवरी को UCC का मसौदा राज्य सरकार को सौंपा था। इसके तुरंत बाद सात फरवरी को यूसीसी पर विधेयक पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। विधानसभा से मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी थी। फिर इसे लागू करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए रिटायर आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। इस समिति ने भी 18 अक्टूबर को सीएम को फाइन रिपोर्ट सौंप दी थी।



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