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केजरीवाल के सचिव पर क्यों पड़ा छापा, दिल्ली जल बोर्ड को लेकर ED का क्या है दावा

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ईडी ने जिन रिकॉर्ड का विश्लेषण किया है उससे यह जानकारी सामने आई है कि 38 करोड़ रुपये के इस टेंडर में सिर्फ 17 करोड़ रुपये का ही इस्तेमाल काम के लिए किया गया। बाकी पैसे घूस के लिए यूज किए गए।



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