supreme court notice to principal secretary finance on arvind kejriwal govt plea over delhi jal board issue

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को केजरीवाल सरकार की याचिका पर दिल्ली के प्रधान सचिव (वित्त) को नोटिस जारी किया। इस याचिका में दिल्ली सरकार ने अधिकारी पर दिल्ली जल बोर्ड के लिए फंड जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। सर्वोच्च अदालत ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों को गौर से सुना। शीर्ष अदालत ने पाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।  

इस पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी कार्यालय को नोटिस जारी नहीं किया। अदालत ने माना कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग की ओर से फंड जारी करने के मामले में एलजी की कोई भूमिका नहीं है।

वहीं दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि बजट विधिवत पारित किया गया, फिर भी दिल्ली जल बोर्ड के लिए धनराशि जारी नहीं की जा रही है। अदालत ने मामले में 5 अप्रैल की तारीख दी है। बता दें कि बीते 20 मार्च को अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नौकरशाही और आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़े विवाद के मसले पर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 

बता दें कि ईडी ने 28 मार्च को दिल्ली में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट में करीब 8,000 पन्नों की अभियोजन शिकायत दर्ज कराई थी। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो आरोप-पत्र में चार लोगों और एक कंपनी को नामजद किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों में दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल, पूर्व मुख्य इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, तेजिंदर सिंह, एनबीसीसी के पूर्व महाप्रबंधक डीके मित्तल और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम हैं।