Chhattisgarh

Return of CBI in Chhattisgarh after Bhupesh government ban in 2019 BJP government gave permission

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छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने के साथ ही CBI की एंट्री हो गई है। साल 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2019 में सीबीआई को बैन कर दिया गया था। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के एक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जांच करने की अनुमति सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को दे दी है। इस मामले को लेकर आज छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जिसमें रिश्वतखोरी से जुड़े हुए मामले को लेकर सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत जांच करेगी। 

बतादें कि  CBI  ने  जनवरी 2019 को कार्यवाही करते हुए भिलाई में बीएसपी कर्मचारी शन्सुज्जमा खान उर्फ शमा को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। जिसके बाद CBI ने गृह विभाग से इस बात की अनुमति में आ गई थी। जिस पर गृह विभाग ने 19 फरवरी यानी आज नोटिफिकेशन जारी करते हुए भ्रष्टाचार मामले में बारीकी से जांच करने की अनुमति दे दी है।

क्या‌‌ है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक यह मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई का है। जहां जनवरी साल 2019 को भिलाई के बीएसपी में काम करने वाली शमा खान को CBI ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। शमा खान पर आरोप थे कि उसने मकान आवंटित करने के नाम पर रिश्वत ली है। सीबीआई को  जब इस बात की शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति से मकान आवंटित करने के नाम पर 20 हजार रूपए की रिश्वत की मांग की गई है।‌ जिसके बाद सीबीआई ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया‌ था। इसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। 

आखिर CBI क्यों नहीं कर पाई कार्यवाही

बता दे की साल 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की सत्ता में आने के बाद मौजूदा भूपेश सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी थी। प्रदेश में उन दिनों भूपेश सरकार ने सीबीआई को दी गई सहमति रद्द कर दी थी। यही वजह थी कि जब सीबीआई ने शमा खान को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, तब उन्हें सबसे पहले राज्य से अनुमति मांगनी पड़ी। लेकिन इस मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। यही वजह थी कि यह मामला लंबे समय से अटका रहा।‌ एक बार फिर प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनने के बाद सीबीआई को राज्य में कार्यवाही करने और जांच करने की अनुमति दे दी गई है।



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