India again pushed towards black money PM Modi On Scrapping Of Electoral Bonds Scheme says- everyone will regret it – India Hindi News – देश फिर कालेधन की तरफ धकेला गया, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों से पहले समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि फिर से देश को कालेधन की तरफ धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनावों को कालेधन से मुक्त कराने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था लेकिन उसे रद्द कर फिर से चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि यह देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने आगाह किया कि देश इस मुद्दे पर पछताएगा।

PM मोदी ने विपक्षी दलों पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को लेकर ‘झूठ फैलाने’ का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी बांड योजना का उद्देश्य चुनावों में काले धन पर अंकुश लगाना था लेकिन विपक्ष आरोप लगाकर भागना चाहता है। उन्होंने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण आपको मनी ट्रेल का पता चल सका है।

इलेक्टोरल बॉन्ड की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “इलेक्टोरल बॉन्ड से ये पता चल सका है कि किस कंपनी ने पैसे दिए? किस दल को पैसे दिए? पैसा कहां दिया? कितना दिया? इन सवालों के जवाब अब मिल पा रहे हैं, जो पहले संभव नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब विपक्षी दल ईमानदारी से सोचेंगे, तो हर किसी को पछतावा होगा। जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें बाद में अफसोस होगा। उन्होंने देश को काले धन की तरफ धकेला है।”

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प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जिन 16 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिए, उनमें से केवल 37 फीसदी राशि ही भाजपा को मिली, शेष 63 फीसदी राशि भाजपा विरोधी विपक्षी दलों को मिली है।

पीएम मोदी ने कहा कि पहले भी चुनावों में राजनीतिक दल चंदा लेते थे लेकिन उसका कोई लेखा-जोखा नहीं रहता था और कालेधन का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से मनी ट्रेल का पता चल सका। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को भी कई बार लोगों ने चेक से चंदा देने से मना कर दिया था लेकिन वे नकद देना चाहते थे। उनका कहना था कि चेक से पैसे देने से उनकी पहचान उजागर हो जाएगी, तब लोग कहेंगे कि आपने विपक्षी दल को चंदा दिया है। पीएम ने कहा कि इस तरह की असुविधा ना हो इससे बचने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया था।