Decision on minimum wage for outsourcing and contract workers in one month – आउटसोर्सिंग व संविदा कार्मिकों को न्यूनतम वेतन पर फैसला एक माह में, Education News

यह जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा वीपी मिश्र के साथ ही सुरेश कुमार रावत व गिरीश चन्द्र मिश्रा उपस्थित थे। इस बैठक में सिंचाई विभाग के नलकूप चालक, सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, ट्यूबवेल टेक्नीशियन संवर्ग की नियमावली एक माह में जारी कराए जाने का आश्वासन मिला। डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन तथा ऑप्टोमेट्रिस्ट की वेतन विसंगतियों पर चुनाव से पूर्व निर्णय कराए जाने तथा केंद्र सरकार की भांति पदनाम परिवर्तन भी कराने की बात कही गई। भारत सरकार की भांति एलटीसी पर जाने पर 10 दिन का अवकाश नकदीकरण देने पर वित्त विभाग से परामर्श करके निर्णय किया जाएगा।

पिछले सप्ताह बिहार में श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी राजेन्दर ने सभी विभागों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और सभी श्रमिकों/कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने का आदेश दिया था।

बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर कोटिवार :

अकुशल 395 रुपए रोजाना

अर्धकुशल 411 रुपए रोजाना

कुशल 500 रुपए रोजाना

अतिकुशल 611 रुपए रोजाना

लिपिकीय 11317 रुपए मासिक 

ओवरटाइम छोड़कर आठ घंटे काम ले सकेंगे

श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों को पालन करने का आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के साथ ओवरटाइम का दोगुना पैसा दिया जाए।