CM Mohan Yadav will reverse Shivraj Singh decision new law is being made on illegal colonies NSA will be imposed

क्या है प्लान

पूर्व की शिवराज सरकार ने फैसला किया था कि अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाएगा। अब नई सरकार इस फैसले को पलटने जा रही है। नई सरकार नया कानून का मसौदा तैयार कर रही है। इसमें अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, सरकार एक कानूनी मसौदा तैयार कर रही है, जिसमें अवैध कॉलोनाइजर पर रासुका (NSA) लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस तहसील में अवैध कॉलोनी काटी जाएगी उस तहसील के अफसरों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

पूर्व की शिवराज सरकार का कानून

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने वादा किया था कि एमपी की अवैध कॉलोनियों को वैधता दी जाएगी। इसके लिए कहा गया था कि 2016 से पहले बनी सभी कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। बाद में साल 2022 तक बनी सभी कॉलोनियों को वैध करने की बात कही गई थी। हालांकि, इस फैसले को लागू नहीं किया जा सका। अब सीएम मोहन यादव की नई सरकार इस फैसले को बदलने जा रही है। अब अगर किसी कॉलोनाइजर ने अवैध कॉलोनी काटी तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले पर बात करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनी के निर्माण के ज्यादातर मामलों में निचले स्तर के सरकार कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल होते हैं। इसलिए अब अवैध कॉलोनाइजर ही नहीं, स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए प्रमुख सचिव को कह दिया गया है।