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मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने चौथी कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि आगर मालवा में लॉ कॉलेज बनाया जाएगा। इसके निर्माण में करीब 2.19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस कॉल में 30 नए प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। अब पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।

आदिवासियों को मिलेगा आवास

मध्य प्रदेश के जिलों में बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे। तीन साल में 2454 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस योजना में उन आदिवासियों के मकान भी बनाए जाएंगे जो पीएम आवास योजना का लाभ नहीं पा सके हैं। इस योजना के अंतर्गत हर साल 800 से 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

छोटी बसाहटों तक सड़क

बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि जिन गांवों में छोटी बसाहटों की आबादी सौ है, वहां भी पीएम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाएगा। छोटी बसाहटों में जिन आदिवासियों के पास घर नहीं है, उन्हें पीएम जन मन योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2403 किमी लंबाई के 978 मार्ग और 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य दिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा भर्ती के नियमों में बदलाव

सभी कामों के लिए 4604 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया जा रहा है। बुधवार कैबिनेट बैठक में चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं और यहां पदों को भरने की जरूरत है, इसलिए सीधी भर्ती से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर समेत अन्य करीब 150 पदों को भरा जाएगा।

मध्यप्रदेश की हिस्से की राशि अलग

मध्यप्रदेश के जिलों में बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे। 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र की लागत है। सौ फीसदी सहायता भारत सरकार देगी। 1605 वर्ग फीट पर भवन बनेगा और कुल 2200 वर्ग फीट जमीन की जरूरत होगी जिसके लिए जमीन का आवंटन कलेक्टर करेंगे। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत अलग-अलग कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई है। इसमें सड़क, भवन, शौचालय समेत अन्य सुविधाएं दिया जाना शामिल है। योजना में केंद्र सरकार की ओर से 60 प्रतिशत और राज्य शासन की ओर से 40 प्रतिशत राशि दिए जाने का प्रावधान है।

विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया गया है। इसके लिए 1678 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहां विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। 371 करोड़ का अनुदान भारत सरकार ने दिया है। यहां टेस्टिंग से लेकर अन्य तरह के लैब की भी व्यवस्था की जा रही है। एमपीआरडीसी और औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग इस पर काम कर रहे हैं। 237 एकड़ के लिए कैबिनेट में संशोधन लाया गया है। इसके बाद निवेश आने शुरू हो जाएंगे। मोहन यादव कैबिनेट ने राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली राशि के लिए मंजूरी दी है। इसके पहले योजना को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव