CAA Rules Benefits from voting rights to contesting elections Know list of benefits for non-Muslims through CAA citizenship – India Hindi News

CAA Rules Notification Benefits : लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। चार साल पहले ही दिसंबर 2019 में संसद से इसे पास किया जा चुका था लेकिन लागू अब किया गया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के तहत नागरिकता पाने के इच्छुक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। 

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, आवेदकों से इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नियमों के तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले तीनों देशों से भारत  आ चुके हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि नागरिकता मिलने के साथ ही इन शरणार्थियों को कौन-कौन से वैधानिक अधिकार और लाभ मिल सकते हैं।

भारतीय नागरिकता कानून- 1955 में अब तक कुल छह बार संशोधन किया जा चुका है। आखिरी बार दिसंबर 2019 में संशोधन हुए थे, जिसके तहत तीन देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। CAA के नियमों के मुताबिक ऐसे लोगों को नागरिकता मिलने के बाद उसी दिन से भारत का नागरिक माना जाएगा, जिस दिन उन लोगों ने भारत में एंट्री की थी। नियमों के मुताबिक, ऐसे भारतीय नागरिकों को वोट डालने से लेकर चुनाव लड़ने तक का लाभ मिल सकेगा।

CAA से नागरिकता मिलने से क्या-क्या फायदे?

1. वोट डालने का अधिकार: नागरिकता संशोधन कानून के तहत गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने के बाद उन्हें चुनावों में वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। संविधान के मुताबिक भारत में सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं, जो यहां के नागरिक हैं।

2. चुनाव लड़ने का अधिकार: तीनों मुल्कों से आए गैर मुस्लिमों को सीएए कानून से नागरिकता मिलने के बाद वोट डालने के अलावा उन्हें चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिल जाएगा। इस तरह कोई भी ऐसा गैर मुस्लिम शरणार्थी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आया है, वह सांसद, विधायक या पार्षद बन सकता है।

3. सरकारी योजनाओं का लाभ और संवैधानिक पद धारण: CAA से नागिरकता मिलने के बाद ऐसे नागरिक भी देशभर में कल्याणकारी सामाजिक योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। मसलन, राशन कार्ड, गैस, बिजली, पानी, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, पीएम आवास योजना जैसी सरकारी स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। इतना ही नहीं ऐसे नागरिक किसी भी संवैधानिक पद पर भी नियुक्त हो सकेंगे।

4. मौलिक अधिकार: भारतीय संविधान के तहत भारत के नागरिकों को सात मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। सीएए कानून के तहत नागरिकता पाने के बाद इन गैर मुस्लिमों को भी देश में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिल सकेगा।