Pakistan made border between Punjab and Haryana why said CM Bhagwant Mann

पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तैयारियों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की जायज मांगों को स्वीकार कर ले। उन्होंने किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए रास्तों पर कीलें और कंटीले तार लगाने पर दुख जताते हुए ट्वीट किया कि बड़े-बड़े कील और कंटीले तार लगाकर आप इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर मत बनाओ। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा- मेरी केंद्र सरकार से विनती है कि किसानों के साथ बैठकर बात कर लें। उनकी जायज मांगों को मान लें। पंजाब का किसान देश का पेट भरता है। हमारे साथ इतनी नफरत मत करो। बड़े-बड़े कील और कंटीले तार लगाकर आप इंडिया और पंजाब का बॉर्डर न बनाओ। 

बैठक से भाग रही केंद्र सरकार

तरनतारन के गोइंवाल में बिजली प्लांट को जनता को समर्पित करने पर आयोजित रैली में भी मान ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भगवंत मान ने कहा कि मैंने केंद्र वालों को बुलाया कि किसानों से बात करो। कई घंटे बातचीत हुई। कई मांगों पर सहमति बन गई। मैंने उन्हें कहा कि दोबारा आओ, मीटिंग करो लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हरियाणा में क्या कर रहे हैं, बॉर्डर पर कीलें और कंटीली तार लगा कर पंजाब- हरियाणा के बॉर्डर को भारत-पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया है। जिस नफरत का स्तर हम सहन कर रहे हैं, वह सही नहीं है।

किसानों के दिल्ली जाना है तो बस-ट्रेन से जाएं, ट्रैक्टर से नहीं: मनोहर लाल

वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि दिल्ली जाने के लिए बस और ट्रेन जैसे कई साधन हैं, उनमें जाने से कौन रोक रहा है। अगर किसान ट्रैक्टर लेकर और उसमें हथियार लेकर जाएंगे तो उसे जरूर रोकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। 

किसान संगठनों को कानून-व्यवस्था हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी : विज

किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने हरियाणा को हर हाल में सुरक्षित करना है, किसान संगठन कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे तो इसकी इजाजत बिलकुल भी नहीं दी जाएगी। बता दें कि 13 फरवरी को दिल्ली में किसानों ने कूच का ऐलान को देखते हुए पंजाब- हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी धारा 144 लागू कर दी गई है।

11 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा सीमावर्ती जिलों तथा अन्य संवेदनशील जिलों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारु रखने के लिए 15 जिलों में धारा-144 लगाई गई है जिसके तहत ट्रैक्टर-ट्राली के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रदर्शन अथवा मार्च को प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने वाले शरारती तत्वों पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सैल द्वारा नजर रखी जा रही है और आम जनता से भी अपील की जाती है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के कंटैंट अथवा वीडियो को बिना पुष्टि किए शेयर न करें। कानून सभी के लिए समान है और कानून व्यवस्था बाधित करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हरियाणा सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है।

उन्होंने बताया कि कुंडली, बढ़ी, बहादुरगढ़ तथा साथ लगते विभिन्न औद्योगिक संगठनो द्वारा भी प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार के धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए क्योंकि पिछली बार इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से उनका काफी आर्थिक नुकसान हुआ था और इन क्षेत्रों में यातायात प्रभावित होने के कारण कई लोगों को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी थी।