Dhami government woos women with gender budget Rs 14 thousand crore 16 percent share gender budgeting

Assembly Budget Session: मंगलवार को विधानसभा में पेश कुल 88,597 करोड़ रुपए के बजट में से 14538 करोड़ रुपए जेंडर बजट के नाम किए गए हैं। इस तरह सरकार ने कुल बजट का 16 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं को समर्पित कर आधी आबादी को सशक्तिकरण की राह दिखाई है।

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए जेंडर बजट को अलग से रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुल 14538.05 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है।

जो कुल बजट का करीब 16 प्रतिशत बैठता है। महिला सशक्तिकरण को उल्लेखित करने के लिए सरकार ने इसे जेंडर बजट का नाम दिया है। इसमें मुख्य तौर पर नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना को शामिल किया गया है।

पोषाहार कार्यक्रम के लिए सर्वाधिक आवंटन

सरकार ने महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अधीन संचालित अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए कुल 274.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6,25, 832 बच्चों के साथ ही 56, 561 गभर्वती और 54,347 धात्री महिलाओं को नियमित पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है।

इसके साथ ही प्रथम बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट के लिए 30 करोड़ और बाल पोषण योजना के लिए 28.47 रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह कोविड प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए संचालित सीएम वात्सल्य योजना के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 20.64 रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित सीएम महिला स्वयं सहायता समूह सशकतिकरण योजना के लिए पांच करोड़ रखे गए हैं।

नंदा गौरा योजना के तहत अवशेष भुगतान होगा

सरकार ने आगामी बजट में नंदा गौरा योजना के तहत लंबित आवेदनों के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। योजना के तहत 2009 से 2016 तक के अवशेष 35,018 आवेदनों के साथ ही वर्ष 2022-23 के 44,430, 2023-24 के 39,128 को मिलाकर कुल 1,18,576 लाभर्थियों के लिए इस मद में 195 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 35 हजार आंगनबाड़ी वर्कर के मानदेय के लिए भी 163.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।