Dhami government theme strong Uttarakhand assembly session budget Rs 90 thousand crores

विधानसभा सत्र के दौरान बजट 27 फरवरी मंगलवार को सदन के पटल में रखा जाएगा। विकसित भारत-विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ धामी सरकार मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक तक हो सकता है।

लोकसभा चुनाव करीब होने की वजह से माना जा रहा है कि सरकार के पिटारे से इस बार कुछ अहम और लुभावनी योजनाएं भी निकलेंगी। मंगलवार को आने वाला बजट कई मायनों में खास है। राज्य गठन के बाद से पहली बार बजट दोपहर करीब 12.30 बजे पेश होगा।

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सदन की कार्यवाही सुबह प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इसके बाद बजट को सदन में पेश किया जाएगा। मालूम हो कि अब तक अमूमन बजट शाम चार बजे ही पेश होता आया है। सीएम धामी की पहल पर पिछले साल गैरसैंण में पहली बार बजट दोपहर दो बजे पेश हुआ था।

इस बार इसका समय और घटा दिया गया है। दूसरा, सरकार ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाने का संकल्प किया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार के पास केवल एक ही साल का वक्त है।

लिहाजा सरकार ने बजट में हर उस सेक्टर को विशेष तरजीह दी है जो इस संकल्प को जमीन पर उतारने में सहयोगी साबित हो सकता है।

स्वरोजगार पर रहेगा मुख्य फोकस

राज्य में स्वरोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करने के लिए सरकार का फोकस स्वरोजगार से जुड़े सेक्टर पर रहेगा। पिछले साल की तर्ज पर स्टार्ट अप, पर्यटन, परिवहन, बागवानी पर बजट में प्रमुखता रहेगी। सरकार की कोशिश युवाओं को नौकरी मांगने के बजाए नौकरी देने वाला बनने वाला बनाने की होगी।

महिला सशक्तिकरण् होगा प्राथमिकता

महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को इस बार भी प्राथमिकता है। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना जारी रखने के लिए इस साल भी बजट का प्रावधान रखा गया है।

साथ ही घसियारी योजना, निशुल्क सेनिट्री नैपकीन वितरण, स्वास्थ्य विभाग की गर्भवती महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आसान दरों पर लोन का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।

बुनियादी ढांचा विकास को तरजीह

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद राज्य में बडे पैमाने पर निवेशकों के आने की उम्मीद है। इससे उद्योग, पर्यटन, परिवहन समेत विभिन्न सेक्टर में विकास के रास्ते खुलेंगे। विकास गतिविधियों को गति देने के लिए पिछले साल लोनिवि, परिवहन, पयर्टन को 3546 करोड़ का बजट प्रावधान था। इस साल में इसमें और वृद्धि संभावित है।

आर्थिक सर्वेक्षण ला सकती है सरकार

मंगलवार को बजट के साथ सरकार आर्थिक सर्वेक्षण, खिलाडियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण और बाढ़ क्षेत्र परीसीमन विधेयक भी पेंश कर सकती है।