बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर संग्राम, हिरासत में सौरभ भारद्वाज समेत कई AAP नेता

बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर सत्तारूढ़ AAP और भाजपा के बीच सियासी नोंकझोंक तेज हो गई है। इस मसले को लेकर शनिवार को भी राष्ट्रीय राजधानी की सियासत गर्म नजर आई। बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नियमित करने के मुद्दे पर एलजी वीके सक्सेना के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सौरभ भारद्वाज समेत कई आप नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मुद्दे पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने 10 हजार बस मार्शलों को धोखा दिया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि शनिवार को बस मार्शलों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत कम से कम 27 लोगों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उत्तरी दिल्ली स्थित आवास के पास से हिरासत में लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के कारण इन लोगों को हिरासत में लिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी को पुलिस थाने ले जाया गया। उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। इससे पहले दिन में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी और भाजपा विधायकों के साथ बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर एक नोट सौंपने और उस पर मंजूरी लेने के लिए एलजी वीके सक्सेना के कार्यालय पहुंची। नोट को पहले कैबिनेट की बैठक में पारित किया गया था। बता दें कि पिछले साल सार्वजनिक परिवहन बसों में मार्शल के तौर पर तैनात 10,000 से अधिक लोगों को हटा दिया गया था।

इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को बस मार्शलों से मुलाकात की। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी जरूरी था, वह कर दिया गया है और अब मार्शलों को नियमित करने और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर आवंटित करने की जिम्मेदारी भाजपा की है। इस बीच दिल्ली भाजपा ने कहा कि उपराज्यपाल ने बस मार्शलों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया है कि मांग पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया था।

दिल्ली भाजपा ने कहा- वह आम लोगों से जुड़े मुद्दे पर राजनीति नहीं करती है। यही वजह है कि हमने सीधी बैठक की सुविधा दी। वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि मार्शलों का मुद्दा सेवा मामलों के अंतर्गत आता है, जो एलजी के अधीन हैं। कल भाजपा विधायकों ने मुझसे मिलने का समय मांगा था। हमने उनसे मुलाकात की थी। हमने उनको समझाया था कि यह विषय एलजी के अधीन आने वाले सेवा मामलों के अंतर्गत आता है। भाजपा को एलजी से उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए जो उनके अधीन आते हैं।

(पीटीआई और एएनआई के इनपुट पर आधारित रिपोर्ट)