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छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया टार्गेट, चालू खरीफ सत्र में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य

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छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू सत्र में पहले मौसम की तुलना में अधिक धान खरीदने का लक्ष्य बनाया है। इस साल का टार्गेट 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का है।

Ratan Gupta भाषा, रायपुरTue, 1 Oct 2024 08:40 AM
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छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 खरीफ विपणन सत्र के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा है। चालू खरीफ विपणन सत्र में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा करने तथा सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिपरिषद उप समिति की मंत्रालय नया रायपुर में सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति ने राज्य में किसानों से अनुमानित 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का निर्णय लिया।

धान खरीद के विषय में भी हुई चर्चा

अधिकारियों ने बताया कि दीपावली के पर्व और राज्य स्थापना दिवस पर राज्योत्सव को ध्यान में रखते हुए धान खरीद 15 नवंबर से शुरू किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदने का निर्णय भी लिया गया। सभी खरीद केंद्रों को ‘इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन’ की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

बीते मौसम से अधिक खरीद का अनुमान

अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल उपसमिति ने जूट (पटसन) आयुक्त तथा ‘जेम पोर्टल’ के जरिये जूट बैग खरीदने का भी निर्णय लिया ताकि धान की खरीद सुव्यवस्थित हो सके और किसानों को जूट बैग आसानी से उपलब्ध हो सकें। खरीफ के पिछले मौसम में राज्य में समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि चालू मौसम में यह 160 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी।

बैठक में शामिल हुए सदस्य

बैठक में मंत्री-मंडलीय उप समिति के सदस्य वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और 20 सूत्रीय क्रिर्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। अधिकारी ने बताया कि राज्य में 2,058 सहकारी समितियों और 2,739 धान खरीद केंद्रों के जरिये खरीद की जाएगी।



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