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छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात- चार नेशनल हाइवे के विकास के लिए मंजूर हुए 11 हजार करोड़

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में नेशनल हाइवे के विकास के लिए 11 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

Ratan Gupta वार्ता, नई दिल्लीMon, 30 Sep 2024 03:15 PM
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। मंत्री ने यह घोषणा आज यहां भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ समीक्षा बैठक के दौरान की। समीक्षा बैठक में सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा कर अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया गया।

इन राजमार्गों के लिए मंजूर हुए रुपए

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति पर चर्चा की गयी। इसके साथ ही चार प्रमुख राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गयी। बैठक में जिन चार मुख्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई उनमें उरगा-कटघोरा बाईपास, बसना से सारंगढ़ (माणिकपुर) फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट और रायपुर-लखनादोन आर्थिक गलियारा शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है। केन्द्रीय मंत्री ने इन परियोजनाओं के लिए कुल 9208 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं। इसके अलावा केशकाल घाट और धमतरी-जगदलपुर मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण कार्य की भी मंजूरी दी गयी।

1200 करोड़ की अतिरिक्त राशि हुई मंजूर

एनएचएआई के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्ग को एक माह के अन्दर एजेंसी निर्धारित करने के लिए निर्देश दिये गये। वहीं रायपुर शहर टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच ग्रेड सेपरेटर तथा विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेस-वे पर ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति दी गयी। इसके अलावा सड़कों के विकास के लिए 1200 करोड़ की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति मिली है।

सीएम खुद करेंगे योजना की निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं इन परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखेंगे और हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट तलब करेंगे, ताकि काम में कोई देरी न हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी निष्ठा से इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करेगी, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी और विकास की गति तेज होगी।



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