देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने अपनी बजट योजना में 24 प्रमुख विभागों की गेम चेंजर योजनाओं को प्राथमिकता दी है, जिनका प्रभाव अगले दो वर्षों में राज्य के विकास पर दिखाई देगा। इस योजना का उद्देश्य सशक्त उत्तराखंड@25 की परिकल्पना को साकार करना है।
किस विभाग की कौन सी गेम चेंजर योजना:
- कृषि: ई-रूपी योजना, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और सुरक्षा प्रणाली के साथ वित्तीय सेवाओं तक पहुँच। बजट: 25 करोड़।
- बदरी: शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एंबेसडर योजना।
- पशुपालन: वाइब्रेंट विलेज योजना, आईटीबीपी को स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति।
- सगंध पौध केंद्र: महक क्रांति योजना, एरोमा वैली की स्थापना।
- मत्स्य: मत्स्य हैचरी संचालन के लिए पीपीपी मोड, किसानों की आय में वृद्धि।
- उद्यान: एप्पल मिशन और बागवानी के विकास के लिए योजनाएं।
- वन: इको-टूरिज्म और हर्बल परियोजना।
- ग्राम्य विकास: हाउस ऑफ हिमालयाज योजना और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना।
- शहरी विकास: 100 नए पार्कों का निर्माण और स्ट्रीट लाइट का एआई द्वारा प्रबंधन।
- स्टाम्प एवं निबंधन विभाग: पेपरलैस रजिस्ट्रेशन।
- पंचायती राज: ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधा और विकास योजना।
- श्रम: मदृश्रम पोर्टल और बाल श्रम मुक्त क्षेत्र।
- पर्यटन: उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना।
- परिवहन: पीएम ई-बस सेवा, चारधाम यात्रा मार्ग पर 70 चार्जिंग स्टेशन।
- माध्यमिक शिक्षा: हॉस्पिटैलिटी एंड कलिनरी क्षेत्र में छात्रों का प्रशिक्षण।
- तकनीकी शिक्षा: ऑनलाइन प्रशिक्षण और रोजगार योजनाएं।
- उच्च शिक्षा: डिजिटल गवर्नमेंट पोर्टल और देवभूमि उद्यमिता योजना।
- कौशल विकास: मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना।
- नियोजन: सेतु आयोग और यूआईआईडीबी गठन।
- ऊर्जा: मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना।
- चाय बोर्ड: टी टूरिज्म और होम स्टे योजना।
- सिंचाई: बांध, बैराज निर्माण और स्लोप स्टेबलाइजेशन।
- स्वास्थ्य: दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ परामर्श और आत्मनिर्भर मेडिसिटी।
- लोक निर्माण विभाग: रिस्पना-बिंदाल पर चाल लेन एलिवेटेड सड़क निर्माण और देहरादून रिंग रोड।
ये योजनाएं राज्य के विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगी।
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