सरकारी अधिकारियों की सोशल मीडिया सक्रियता पर शिकंजा, नई पॉलिसी के तहत होगी निगरानी…

देहरादून – उत्तराखंड राज्य सरकार अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए एक सोशल मीडिया आचार संहिता (सोशल मीडिया पॉलिसी) बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कार्मिक और सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, इस पॉलिसी का एक ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग देखा गया है, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता में भी वृद्धि हुई है। यह सक्रियता जहां सरकारी योजनाओं और कार्यों के प्रमोशन में मददगार साबित हो रही है, वहीं कुछ विवादित पोस्टों के कारण सरकार को असहज भी होना पड़ा है।

हाल ही में, कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, और अल्मोड़ा जिले में एक सहायक अध्यापक को ऐसे पोस्ट के कारण निलंबित भी किया गया था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार करने का निर्णय लिया है।

कार्मिक और सतर्कता विभाग को यूपी सरकार द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा, उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा तैयार की गई सोशल मीडिया एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का भी अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार का लक्ष्य नए वर्ष में इस पॉलिसी को लागू करना है।

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