युवाओं को मिलेगा 25 लाख तक लोन, सब्सिडी का भी लाभ

देहरादून: उत्तराखंड सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 प्रमुख है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के युवा और प्रवासी अपना कारोबार शुरू करने के लिए बैंक ऋण के साथ सरकारी अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।

योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके जरिए मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और अन्य पात्र गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का लाभ

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का प्रावधान है। वहीं सर्विस सेक्टर के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत निर्धारित है।

इसके अलावा MSME नीति के तहत परियोजना की श्रेणी और क्षेत्र के आधार पर 15 से 25 प्रतिशत तक अनुदान मिलने का प्रावधान बताया गया है। अनुदान की वास्तविक राशि परियोजना, क्षेत्र और लागू सरकारी नियमों के अनुसार तय होती है।

पहाड़ के युवाओं के लिए रोजगार का विकल्प

योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इससे लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों या शहरों की ओर पलायन करने से रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे जिलों में युवाओं ने डेयरी, होमस्टे, बेकरी, पर्यटन और कंप्यूटर सेवा केंद्र जैसे व्यवसायों की ओर भी रुख किया है।

33,600 से ज्यादा लोगों को मिला लाभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के जरिए 33,600 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

सरकार का कहना है कि योजना के जरिए युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ नए रोजगार पैदा करने में भी मदद मिल रही है। यानी योजना का मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने में सहायता देना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार का नया तंत्र तैयार करना भी है।

कौन कर सकता है आवेदन?

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए सामान्य तौर पर आवेदक के लिए ये पात्रता शर्तें बताई गई हैं:

• आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
• योजना के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं बताई गई है।
• प्रस्तावित व्यवसाय योजना और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान पात्रता, परियोजना और बैंक संबंधी नियमों को जरूर जांच लें।

किन कामों के लिए मिल सकती है मदद?

योजना के तहत पात्र युवा अपनी रुचि और क्षेत्र की जरूरत के अनुसार अलग-अलग कारोबार शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर:

मैन्युफैक्चरिंग: बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य लघु उद्योग।

सर्विस सेक्टर: कंप्यूटर सेवा केंद्र, पर्यटन से जुड़े व्यवसाय और अन्य सेवा गतिविधियां।

ग्रामीण व्यवसाय: डेयरी, कृषि आधारित उद्यम और स्थानीय उत्पादों से जुड़े कारोबार।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:

इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया इस तरह पूरी की जा सकती है:

1. पोर्टल के होमपेज पर Register विकल्प पर क्लिक करें।
2. मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
3. प्राप्त यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
4. आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
5. मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
6. आवेदन को जांचने के बाद सबमिट करें।

योजना का मकसद क्या है?

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पीछे सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में पलायन रोकना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यवसाय के अवसर बढ़ाना महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर कोई युवा अपना कारोबार शुरू करने की योजना बना रहा है, तो यह योजना उसके लिए वित्तीय सहायता का एक विकल्प बन सकती है।

ध्यान दें: लोन, सब्सिडी की प्रतिशत दर, अधिकतम परियोजना लागत और पात्रता समय-समय पर सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बदल सकती है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम नियम और शर्तें जरूर देखें।