मुख्यमंत्री धामी ने 609 नव चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान किये नियुक्ति पत्र , कृषि और समाज कल्याण में युवाओं को मिली जिम्मेदारी….

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गढ़ीकैंट स्थित हिमालयन सांस्कृतिक ऑडिटोरियम में कृषि, उद्यान और समाज कल्याण विभाग में चयनित कुल 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें 333 सहायक कृषि अधिकारी, 37 वर्ग 2 और 227 वर्ग 3 के उम्मीदवार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में तथा 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारी शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह युवा अभ्यर्थी उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र को नई दिशा देंगे और समाज कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। उन्होंने कहा, “ये अभ्यर्थी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे, खासकर कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने में।”

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनके माध्यम से प्रदेश के किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रही है और फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा स्टेट मिलेट मिशन के तहत पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल रहा है। साथ ही, जैविक चाय बागान और सगंध खेती के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगभग 18 हजार पॉलीहाउस का निर्माण किया जा रहा है और वर्षा आधारित खेती को उन्नत बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है।

समाज कल्याण विभाग की भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है, और इसमें नव चयनित अभ्यर्थी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बरती गई है और पिछले साढ़े तीन वर्षों में 20 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है।