देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में प्रदेशहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, जियो थर्मल ऊर्जा, खनन, पुलों की क्षमता, और प्रशासनिक ढांचे को लेकर निर्णय शामिल हैं।
बैठक में पारित 6 प्रमुख प्रस्ताव:
- जियो थर्मल नीति को कैबिनेट की मंजूरी:
राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जियो थर्मल ऊर्जा नीति को स्वीकृति दी गई है। - पुलों की क्षमता बढ़ाने हेतु PMU को स्वीकृति:
पुलों की लोड क्षमता और तकनीकी जांच के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (Project Management Unit) के गठन को मंजूरी मिली है। - वृद्धावस्था पेंशन नियम में संशोधन:
अब यदि लाभार्थी महिला का पुत्र 18 वर्ष का हो जाए, तो उसकी वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं होगी। प्रस्ताव में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। - सतर्कता विभाग में 20 नए पदों की वृद्धि:
विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सतर्कता विभाग के ढांचे में पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 156 कर दी गई है। - जीएसटी विभाग में भी पदों की संख्या बढ़ी:
कर संग्रह और जांच संबंधी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जीएसटी विभाग के ढांचे में भी विस्तार किया गया है। - खनिज न्यास का गठन:
प्रदेश में नए खनिजों के दोहन के लिए जिला और राज्य स्तर पर ‘खनन न्यास’ (Mining Trust) बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, राजस्व वृद्धि और स्थानीय विकास को गति देना है।राज्य सरकार ने इन फैसलों के ज़रिए ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी है।
राज्य सरकार ने इन फैसलों के ज़रिए ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी है।
