मुख्यमंत्री धामी का इनके खिलाफ बड़ा अभियान!

देहरादून – प्रदेश में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर धार्मिक स्थलों और अन्य गतिविधियों के नाम पर अतिक्रमण हुए हैं। शासन के निर्देश पर वन मुख्यालय की ओर से ऐसे अतिक्रमणों को चिह्नित करने के साथ ही कार्रवाई के लिए मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी डॉ.पराग मधुकर धकाते को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

इस संबंध में प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) विनोद कुमार सिंघल की ओर से बुधवार को आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि राज्य के शहरी, ग्रामीण आबादी क्षेत्र के आसपास वन भूमि पर धार्मिक स्थलों और अन्य गतिविधियों की आड़ में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किए गए हैं। वन भूमि पर हुए इन अतिक्रमणों को शासन ने गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अतिक्रमणों को हटाते हुए वन भूमि को खाली कराने के निर्देश मिले हैं।

दस हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण

वन विभाग के मुताबिक 10 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जंगलात की जमीन पर लोगों ने कब्जे कर इनमें धार्मिक स्थल होटल आवास धर्मशालाएं आदि बनाई है।
पीसीसीएफ विनोद सिंघल ने बुधवार को चार्ज संभालने के बाद सबसे पहले वन भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट अधिकारियों से तलब की। उन्होंने सीसीएस धकाते को अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार कर तत्काल कार्यवाई करने को कहा।
डॉक्टर धकाते ने बताया कि गुरुवार को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमण की डिटेल लेकर तत्काल कार्रवाई को कहा जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाई की जाएगी। वन भूमि पर जो भी धार्मिक स्थल, रेजिडेंशियल अतिक्रमण, आश्रम, धर्मशाला, रिजॉर्ट होंगे उन्हें तत्काल हटाया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ होने वाली कार्रवाई रिपोर्ट रोजाना सरकार को भेजी जाएगी। अतिक्रमण के चिन्हीकरण के लिए भी अभियान चलाया जाएगा।

वन विभाग ने 300 से धार्मिक स्थल किए चिन्हित 
वहीं वन विभाग ने प्रदेश में अब तक 300 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है। जो जंगलात की जमीन पर बने हैं। इन तक पहुंचने के लिए कच्चे पक्के रास्ते भी बनाए गए हैं। संवेदनशील कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व में भी अतिक्रमण किया गया है।

सीएम धामी कर चुके है ऐलान
मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जंगल की जमीन पर बने अवैध धर्म स्थलों के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। सीएम धामी ऐसे लोगों से कब्जे खुद हटाने और ऐसा नहीं करने पर सख्ती करने की बात कही है।