मसूरी में अवैध निर्माण पर MDDA का बुलडोज़र, हर हफ्ते होगी कार्रवाई

मसूरी– मसूरी अब तेजी से बढ़ते अवैध निर्माणों की चपेट में आ चुकी है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और योजनाबद्ध विकास को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसी को देखते हुए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA ) ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अपने मसूरी दौरे के दौरान बताया कि अवैध निर्माणों पर नियंत्रण के लिए चरणबद्ध और व्यवस्थित कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए मसूरी को अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है। हर हफ्ते एक दिन पूरी टीम किसी एक सेक्टर में जाकर सर्वे करेगी और जहां भी अवैध निर्माण मिलेगा, वहां तत्काल नोटिस दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर भवन को सील किया जाएगा और गंभीर मामलों में एफआईआर भी दर्ज होगी।

तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन भवनों को पहले सील किया गया था, यदि वहां दोबारा निर्माण कार्य होते हुए पाया गया, तो जिम्मेदार व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। लगातार बढ़ती फ्लोटिंग आबादी और अनियमित निर्माण को देखते हुए प्राधिकरण ने वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का भी प्रस्ताव तैयार किया है, जो फिलहाल विचाराधीन है। माना जा रहा है कि यह नीति मसूरी की पुरानी समस्याओं को हल करने की दिशा में अहम साबित होगी।

कानूनी रूप से घर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए भी एमडीडीए ने नई सुविधा शुरू की है। प्राधिकरण के सॉफ्टवेयर पर पूर्व-स्वीकृत आवासीय नक्शे अपलोड किए गए हैं, जिससे अब कोई भी व्यक्ति सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तिवारी ने अपील की कि लोग बिचौलियों के चक्कर में न पड़ें और सीधे वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें। इससे उन्हें आसानी से और जल्दी मंजूरी मिल जाएगी।

भारी बारिश के कारण मसूरी की सड़कों और फुटपाथों को नुकसान पहुंचा है। बारिश थमने के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर प्राथमिकता वाले इलाकों में मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाएगा। पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए जीरो प्वाइंट पर बहुप्रतीक्षित पार्किंग निर्माण का काम भी जल्द शुरू होगा, जिसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।

तिवारी ने यह भी जानकारी दी कि 1998 के बाद मसूरी में कोई नई हाउसिंग स्कीम नहीं लाई जा सकी। लेकिन अब लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत नए प्रस्ताव मंगाए गए हैं और उनमें से कुछ का परीक्षण भी शुरू हो गया है। इसके बाद भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर नई हाउसिंग कॉलोनियों का निर्माण कराया जाएगा।

प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुसैनगंज में एक ईको पार्क का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं और अब जल्द ही निर्माण कार्य की शुरुआत की जाएगी।