बेरोजगारों के लिए खुलेगा का सरकारी नौकरी का पिटारा, उत्तराखंड में सहकारी बैंकों में 735 पदों पर होगी भर्ती

सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने सहकारी बैंकों में 735 खाली पदों पर भर्ती के निर्देश दिए। स्प्ष्ट किया कि सभी खाली पदों पर इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) के माध्यम से भर्ती की जाएगी।

साथ ही राज्य की हर ग्राम सभा में एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। सहकारिता विभाग की सोमवार को विधानसभा में समीक्षा बैठक हुई। सहकारिता मंत्री ने कहा कि दो बार आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सहकारी बैंकों में भर्ती हो चुकी है।

अब तीसरी बार भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कुल स्वीकृत 2033 पदों में से 1498 कर्मचारी कार्यरत हैं। 735 पद रिक्त हैं। बैंकों में कर्मचारियों की कमी को खत्म करने को भर्ती शुरू कराई गई है।

ताकि बैंक सुचारू रूप से अपना संचालन जारी रख सकें। समितियों की चल रही एसआईटी जांच को जल्द पूरा किए जाने के निर्देश दिए। रावत ने कहा है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का विजन है कि उत्तराखंड की प्रत्येक ग्राम सभा में एक सहकारी समिति हो।

ऐसे में सभी 7950 ग्राम सभा में सहकारी समिति के निर्माण को जरूरी कदम उठाए जाएं। राज्य में अभी पांच हजार समितियां काम कर रही हैं। 2950 नई समितियों का गठन किया जाए।

ऑफिस न आने वालों को दिया जाए वीआरएस

सहकारिता मंत्री ने कहा कि लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले, ऑफिस न आने वालों को वीआरएस दे दिया जाए। निर्देश दिए कि 670 एमपैक्स में कई जगह भूमि दान की गई है, वहां समितियां बनी हुई हैं।

जल्द विभाग के नाम रजिस्ट्री कराई जाए। विभागीय ढांचे का पुनर्गठन किया जाए। जिला सहायक निबंधक के 17 पदों को बढ़ा कर 25 किया जाए। उप निबंधकों के खाली पांच पदों और एआर की डीपीसी एक महीने में की जाए।