नगरपालिका चेयरमैन पद पर आरक्षण को लेकर भाजपा विधायक की तीखी प्रतिक्रिया, न्यायालय जाने की दे डाली धमकी।

देहरादून – शासन की ओर से नगर निगम, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के चेयरमैन पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया गया है। हालांकि, अंतिम सूची जारी होने से पहले एक सप्ताह का समय आपत्ति के लिए निर्धारित किया गया है। इसी बीच, आरक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है।

नगर पंचायत चेयरमैन सीट ओबीसी और नगरपालिका चेयरमैन पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं, विकासनगर नगरपालिका चेयरमैन पद को अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित किया गया है। इस पर भाजपा के तेज-तर्रार नेता और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि जनसंख्या के हिसाब से विकासनगर नगरपालिका चेयरमैन पद को एसटी के लिए आरक्षित किया जाना गलत है। उन्होंने इसे एक बड़ी चूक बताते हुए इस पर आपत्ति दर्ज कराने की बात कही है। साथ ही, अगर आवश्यकता पड़ी तो वह न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

#Reservation #Vikasnagar #MunnaSinghChauhan #Municipality #STReservation #Objection #BJP #Population #Court