धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई समाप्त
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में 28 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, इस कैबिनेट बैठक में वितीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ का बजट अधिकृत कर मुख्यमंत्री को भेजा गया.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी, संशोधन हेतु मुख्यमंत्री अधिकृत।
- यूआईआईडीबी में 14 नए पद सृजित करने और पदनाम/मानदेय में संशोधन को स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय शामिल किए गए।
- स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।
- वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन स्वीकृत।
- प्रदेश के 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता पद सृजित करने को मंजूरी, संविदा पर भर्ती होगी।
- सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 स्वीकृत।
- मौन पालन नीति 2026 को मंजूरी।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान (बाल पालाश योजना) में नई सामग्री शामिल करने का निर्णय।
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन, अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री शामिल होगी।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी।
- जीएसटी अपीलीय अधिकरण की पीठ देहरादून में यथावत, हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ स्थापित होगी।
- उत्तराखंड जीएसटी (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनः प्रस्तुत करने की स्वीकृति।
- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को वित्त विभाग के अधीन लाने को मंजूरी।
- विश्व बैंक पोषित दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को स्वीकृति।
- उपचारित जल पुन: उपयोग नीति 2026 को मंजूरी।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा नियमावली 2026 को स्वीकृति।
- चकबंदी अधिष्ठान में बंदोबस्त अधिकारी का एक पद सृजित करने की मंजूरी।
- दुकान एवं स्थापन (संशोधन) विधेयक 2026 को पुनः विधानसभा में लाने की स्वीकृति।
- समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी।
- स्टोन क्रशर/हॉट मिक्स प्लांट नीति में दूरी मानकों में संशोधन स्वीकृत।
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत चयन समिति के मानदेय निर्धारण को मंजूरी।
- कारागार प्रशासन विभाग में लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन स्वीकृत।
- विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में 3 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित होंगे।
- 14 कोर्ट मैनेजर पदों के सृजन को मंजूरी।
- पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए स्टीयरिंग कमेटी और PMU गठन स्वीकृत।
- उत्तराखंड जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी।
- 4 विशेष शिक्षकों की नियमित नियुक्ति को स्वीकृति।