धामी कैबिनेट के फैसले
उत्तराखंड सचिवालय में आज शुक्रवार शाम 5 बजे से कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हुई. इस बैठक में 5 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लग चुकी है. जिसमें उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 भी शामिल है.
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
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उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
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राज्य में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा।
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आयोग को पूर्णकालिक कार्यकाल और विस्तृत कार्यक्षेत्र देने का निर्णय।
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अल्पसंख्यक समुदाय की मांगों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित।
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उत्तराखण्ड (पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (संशोधन) विधेयक, 2026
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राज्य सेवा में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को आरक्षण का लाभ देने के लिए 22 मई 2020 के शासनादेश के प्रावधान को औपचारिक रूप से अनुमोदित।
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पूर्व सैनिकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना सुनिश्चित।
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उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
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उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
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निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी।
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नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय।
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देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय।
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उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की क्षमता और विकल्पों का विस्तार।
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उत्तराखण्ड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026
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ब्रिटिश कालीन सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 को निरस्त कर नया विधेयक लागू।
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सार्वजनिक द्यूत, सामान्य द्यूत घर चलाना और खेलों में सट्टेबाजी की रोकथाम।
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उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान।
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राज्य में जुआ और सट्टेबाजी पर नियंत्रण सुनिश्चित।
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