देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर सीएम धामी की घोषणा के अनुसार निर्णय लिया गया। इस फैसले से छात्रों को राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और आंदोलन की जानकारी मिल सकेगी।
बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सचिव गृह शैलेश बगोली ने बताया कि कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। इसके अलावा, चीनी मिलों के लिए अगेती गन्ना मूल्य को 375 रुपये और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया, जबकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
मंत्रिमंडल ने कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनमें प्रमुख हैं:
- राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ: अब राज्य कर्मियों को एक बार शिथिलीकरण का लाभ मिलेगा, जिसमें कुछ नियमावली में 50% तक छूट दी गई है।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: इस योजना के तहत एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी।
- पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजन: पेंशन निदेशालय में 13 नए पदों की सृजना की जाएगी।
- उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने की मंजूरी: यूपीएस को लागू करने के बाद कर्मचारी इसमें शामिल हो सकेंगे।
- स्टाम्प व निबंधन विभाग में पदों का विस्तार: विभाग में 213 पदों से बढ़ाकर 240 कर दिए गए हैं।
- अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान: इस नियमावली को मंजूरी दी गई।
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना: 200 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत मत्स्य पालकों को 5 साल तक इनपुट दिया जाएगा।
- उधमसिंह नगर के प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि: इंडस्ट्री के लिए दी जाएगी।
- गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क: इन नदियों के सुरक्षा और सीमांत शुल्क को रिवाइस किया गया।
