Uttarakhand

केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का कैसे तय होगा प्रत्याशी? टिकट फाइनल पर बाले पूर्व सीएम हरीश रावत

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पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि केदारनाथ विधान सभा उप चुनाव में सर्वे के आधार पर ही राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा टिकट फाइनल किया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि केदारनाथ विधान सभा उप चुनाव में सर्वे के आधार पर ही राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा टिकट फाइनल किया जाएगा। जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ का आर्शीवाद इस बार कांग्रेस के ऊपर है।

मलेथा में एक निजी कार्यक्रम के दौरान हिन्दुस्तान से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव को भी जीतने के लिए कांग्रेस जुटी हुई है। उप चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आब्जर्वर नियुक्ति किए हैं।

चुनाव जीते के लिए सभी नेता एक होकर प्रचार करेंगे। भू-कानून पर बोलते हुए हुए रावत ने कहा कि 2018 में भाजपा सरकार ने भू-कानून के सभी प्रतिबंधों को हटाकर एक महापाप किया है। कहा कि कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में काम करने को लेकर उत्तराखंड में लीजिंग पालिसी बनाई थी।

जिस पर सरकार की अनुमति लेने के बाद ही काम दिया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार ने आते ही पूरे भू-कानून के सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। नतीजा यह रहा कि आज उत्तराखंड के गांव-गांव में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदी जा रही है।

जिसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कहा कि उत्तराखंड एक संवेदनशील राज्य है इसमें देश की संस्कृतिक, अध्यातिमक, पर्यावरणीय और जैवविविधता धरोहर शामिल हैं, लेकिन सरकार उत्तराखंड का महत्व ही नहीं समझ पा रही है।

कहा कि आज ऐसी स्थिति आ गयी है गांव के अंदर ही उसी गांव का निवासी प्रधान नहीं बन पा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से हिंसा की राजनीति की जा रही है, बेहद ही चिंताजनक है।

बाबा सिद्धीकी राजनीतिक कारणों से वह बहुत सारे लोगों के निशाने पर थे और एक प्रभावशाली नेताओं में से भी एक थे। उनके साथ इस तरह घटना होना बहुत दुखद है। राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने के लिए लांरेश विश्नोई ग्रुप या जो भी ग्रुप हो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। कहा कि इस तरह के व्यक्ति ग्रुपों का बोलबाला ज्यादा रहेगा तो कोई भी राजनीति नहीं कर पाएगा।



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