उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने का रास्ता साफ, विपक्ष ने उठाए संवैधानिक सवाल…

देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली को मंजूरी देने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और CLP नेता हरक सिंह रावत ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया।

हरक सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करते हुए यह बयान दिया था कि राज्य सरकारों को UCC लागू करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में यह नियमावली एक खाली घोषणा के समान होगी और सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज इस नियमावली को मंजूरी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री को इसे लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि 26 जनवरी को इसे राज्य में लागू किया जा सकता है।

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