देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने पत्रकारों को निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों में सबसे अहम हैं:
- यूपीसीएल में सुधार को लेकर प्रस्ताव पास किया गया।
- मुख्यमंत्री राहत कोष अब उस बैंक में रखा जाएगा, जो सबसे अधिक ब्याज देगा।
- राज्य में पोल्ट्री फार्म नीति को मंजूरी मिली।
- गौ संरक्षण नीति को स्वीकृति दी गई, जिससे जिला स्तर पर गौशालाओं की स्थापना की अनुमति आसान होगी।
- राज्य कर विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद के लिए नियम बनाए गए।
महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत तीन बड़े फैसले लिए गए:
- उत्तराखंड किशोर न्याय निधि की स्थापना।
- स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी।
- मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना – जिससे हर साल 2000 महिलाएं उद्यमी बन सकेंगी।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की दो अलग योजनाओं को मिलाकर एकीकृत रूप दिया गया।
- तपोवन रोपवे परियोजना के लिए निजी भागीदारी को हरी झंडी दी गई।
- फायर एनओसी नियमों में संशोधन किया गया।
- भूमि की रजिस्ट्री प्रक्रिया अब वर्चुअल होगी, जिससे आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- परिवहन विभाग को ग्रीन टैक्स वसूलने की अनुमति दी गई है।
इन फैसलों से राज्य की प्रशासनिक पारदर्शिता, पर्यावरणीय संतुलन और महिलाओं व युवाओं के रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।