उत्तराखंड के आठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बुलाया

देहरादून – केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के आठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए आदेश जारी किए हैं। इनमें से कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, जबकि कुछ ने अपनी अनिच्छा जताई है। इनमें से कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थीं। यदि सभी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, तो पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल हो सकते हैं।

जानकारी के अनुसार, आईजी नीरू गर्ग को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट (बीपीआरएंडडी), आईजी राजीव स्वरूप को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), आईजी मुख्तार मोहसिन को सीआरपीएफ, आईजी अरुण मोहन जोशी को बीएसएफ, डीआईजी जन्मेजय खंडूरी को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), डीआईजी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), डीआईजी बरिंदरजीत सिंह को आईटीबीपी और डीआईजी पी रेणुका देवी को सीबीआई में प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश दिए गए हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इन अधिकारियों में से चार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा नहीं थी और उन्होंने इसके लिए आवेदन भी नहीं किया था। इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन सभी आठ अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं।

आईजी राजीव स्वरूप ने महज 22 दिन पहले ही आईजी गढ़वाल का कार्यभार संभाला था, जबकि आईजी अरुण मोहन जोशी को चार माह पहले राज्य के यातायात निदेशक का पद सौंपा गया था। ऐसे में कई अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के फैसले के चलते प्रशासन में बदलाव हो सकता है।

कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा कुछ अधिकारियों को रोकने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन यदि इनमें से कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता है, तो उसे भविष्य में प्रतिनियुक्ति से डिबार भी किया जा सकता है, जिससे उनके करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

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